7वां वेतन आयोग: शिक्षकों को मिलेंगे ज्यादा पैसे, सरकार ने जारी किया ये नया आदेश
सरकार के इस निर्णय से जहां लगभग 30 हजार केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को फायदा मिलेगा. डीम्ड यूनिवर्सिटी में लगभग 5500 शिक्षकों व एकेडमिक स्टाफ को फायदा होगा.
सरकार के इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है. (प्रतीकात्मक)
सरकार के इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है. (प्रतीकात्मक)
मानव संसाधन मंत्रालय (MHRD) ने सोमवार को एक बड़ी घोषणा की. इसके तहत कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में शिक्षकों, शिक्षकों के समकक्ष एकेडमिक स्टॉफ, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर और कंट्रोलर ऑफ एक्जाम को मिलने वाले भत्तों को 7वां वेतन आयोग के तहत देने का निर्णय लिया गया है. सरकार का यह निर्णय केंद्र सरकार से वित्त पोषित डीम्ड यूनिवर्सिटी पर भी लागू होगा.
तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आदेश
सरकार के इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है. सरकार के इस निर्णय से जहां लगभग 30 हजार केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को फायदा मिलेगा. वहीं ,डीम्ड यूनिवर्सिटी में लगभग 5500 शिक्षकों व एकेडमिक स्टाफ को फायदा होगा.
इतना मिलेगा भत्ता
7वां वेतन आयोग के तहत भत्ते दिए जाने की योजना के तहत आने वाले दिनों में विश्वविद्यालयों के वाइस चांस्लर, प्रो वीसी, व पीजी कॉलेजों के प्रिंसिपल व यूजी कॉलेज के प्रिंसिपल को क्रमश: 11250 रुपये, 9000 रुपये, 6750 रुपये व 4500 रुपये भत्ते के तौर पर मिलेंगे.
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07 लाख शिक्षकों को मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार की नई घोषणा के चलते आने वाले समय में राज्यों में स्टेट यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लगभग 07 लाख शिक्षकों को भी इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा.
हाल ही में मिला इन शिक्षकों को 7वां वेतनमान
लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने देशभर के राज्य सरकार व उससे संबद्ध विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में 7वां वेतनमान (7th Pay Commission) लागू करने की सिफारिश कर दी है. अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (UGC) राज्य सरकार के साथ मिलकर इस पर जल्द अमल शुरू करेगा. इससे शिक्षकों की सैलरी में 7000 रुपए से लेकर 40 हजार रुपए प्रतिमाह तक की बढ़ोतरी होगी.
इन राज्यों में लागू करने की कवायद है शुरू
विश्वविद्यालय शिक्षक नेताओं ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि देर से ही सही सरकार ने शिक्षकों की सुध ली. हालांकि 7 राज्य ऐसे हैं जहां इसके क्रियान्वयन की कसरत शुरू हो चुकी है. इनमें उत्तर प्रदेश (UP) देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां सबसे पहले राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों को योगी सरकार ने नया वेतनमान दिया. शिक्षकों को यूपी में 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है. मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी 7वें आयोग को लागू करने को लेकर प्रयास जारी है.
1 जनवरी 2016 से मिल रहा है 7वें वेतन आयोग का लाभ
यूपी के लखनऊ विश्वविद्यालय एसोसिएटेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (LUACTA) के अध्यक्ष मनोज पांडेय ने 'जी बिजनेस' डिजिटल को बताया कि प्रदेश के शिक्षकों को 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है. केंद्र सरकार ने अपने फैसले में कहा है कि शिक्षकों के साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अन्य स्टाफ को भी नया वेतनमान दिया जाएगा. यूपी देश का पहला ऐसा राज्य है जहां यह 7वां वेतनमान लागू हुआ. योगी सरकार ने एरियर के साथ पूरा पे कमिशन लागू किया था. जनवरी या फरवरी 2019 में एरियर की पहली किस्त भी मिल जाएगी. सभी शिक्षकों व कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से लेकर अब तक का एरियर मिलेगा.
12:45 PM IST